काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भदौ २८ गतेपछि कार्यकारी निर्देशकविहीन भयो । सरकारले कुलमान घिसिङलाई निरन्तरता नदिंदा प्राधिकरण निर्देशकविहीन भएको हो । उनको कार्यकाल सकिनुअघि सामाजिक सञ्चालमा सर्वसाधारणले पुर्ननियुक्ति हुनुपर्ने भन्दै अभियान चलाएका थिए । तर सरकारले उनको पुर्ननियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर एक साता मन्त्रिपरिषदको बैठकनै राखेन । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक साता मन्त्रिपरिषदको बैठक नराखेपछि आइतबार घिसिङको कार्यकाल सकियो र उनी घर गएपछि सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो । कार्यकाल सकिनु अघि सरकारले चाहँदा घिसिङलाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । तर अब भने प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै नियुक्ति हुनसक्छन् । ‘जब कुलमानलाई प्राधिकरणमा निरन्तरता दिने बेलासम्म एक साता मन्त्रिपरिषदको बैठक नबसेपछि उनको आइतबार कार्यकाल सकिएको हो’, एक मन्त्रीले भने।
२०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमान घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल सकिदै गर्दा अब प्राधिकरणमा प्रमुखका रुपमा कसको प्रवेश हुन्छ भन्ने जनचासो ह्वात्तै बढेको थियो । अघिल्लो शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सामान्य चर्चा चलेको भएपनि प्रधानमन्त्री यो विषयमा मौन बसेका थिए । केही मन्त्रीहरुले उर्जा मन्त्रालयको अन्य प्रस्ताव जाँदा घिसिङको पनि चर्चा चलेको हो । ‘नेकपा स्थायी कमिटी बैठक तोकिसकेकाले यो विषयमा सचिवालय वा दुई अध्यक्षकाबीचमा छलफल होला भनेर मन्त्रिपरिषदमा थप कुरा उठेन’, एक मन्त्रीले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले चासो राखेसम्म अन्य मन्त्रीहरुले ठूला नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेका हुन्छन् ।
भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा दुई अध्यक्षको सहमतिले ठूला राजनीतिक नियुक्ति प्रस्ताव पास गरेको थियो । घिसिङ नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षबीच छलफल भएपनि निष्कर्षमा नपुग्दै घिसिङको कार्यकाल सकिएको थियो । उर्जा मन्त्रालय पूर्व माओवादी समूहको भागमा रहेकाले प्राधिकरणको नियुक्ति पूर्व माओवादीकै कोटामा हुने देखिएपनि ओली प्रचण्डबीच यसमा सहमति हुन सकेन कि प्रचण्डले चाहेनन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
‘घिसिङलाई निरन्तरता दिने विषयमा उर्जामन्त्रीको छलफल भयो भएन त्यो म जान्दिन तर अघिल्लो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उर्जा मन्त्रालयका केही सामान्य प्रस्तावमाथि छलफल गर्दा सहभागी केही मन्त्रीले निरन्तरताको विषयमा जिज्ञासा राखेपनि उर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवै मौन भए यसमा थप छलफल भएन’, हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै ती मन्त्रीले भने । अब भने प्राधिकरणको निर्देशक नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको भए अघिल्लो शुक्रबार नै उनलाई निरन्तरता दिने विषयमा प्रस्ताव जान सक्थ्यो तर प्रधानमन्त्रीले नचाहँदासम्म विभागीय मन्त्रीले प्रस्ताव लैजान सकेनन् । ‘ सत्तारुढ दलभित्र उब्जेको विवादले पनि कुलमानको नियुक्तिमा असर परेको हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओली प्राधिकरणको काम पनि सरकारसँग जोडेर हेर्न चाहन्थे तर बाहिर कुलमानको मात्रै चर्चा भएपछि ओली त्यतिधेरै सन्तुष्ट देखिएका थिएनन’, नेकपा निकट स्रोतले भन्यो ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेश अन्तर्गत प्रसारण लाइन बनाउने सवालमा पनि कुलमानको मौनताले पनि ओली उनीसँग रुष्ट बन्दै आएका थिए। ‘नयाँ प्रसारण लाइन नबनाएको, तामाकोशी समयमै नसकाएको तथा सरकारी नयाँ आयोजना शुरु नगरेकोमा ओलीको असन्तुष्टि कायमै थियो, उनलाई निरन्तरता नदिनुमा यस्ता विषयले पनि काम गरेको छ’, वालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो । सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा कुलामानको विषयले प्रवेश नै पाएन । प्राधिकरणको नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले अब खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर घिसिङले विद्युत वितरणमा भएको कहाली लाग्दो ब्ल्याक आउटको सिण्डीकेट तोडेकाले सबै नेपालीहरु उनलाई उज्यालको हिरो मान्छन् । वर्षौंको बेथितिले थलिएको प्राधिकरण जादुको छडीजस्तो उनी आउने बित्तिकै सुधार आएको मानिन्छ । प्रायः सरकारी र अर्ध सरकारी संघसंस्थाका मुख्य पदमा जानेहरुले अग्रिम नजरानाका रुपमा चढाएको भेटी असुल उपरको नयाँ काइदालाई परिमार्जनमात्र घिसिङले गरेका होलान् भन्ने अनुमान सबैको छ । बिरोध र घेराबन्दीका बाबजुद कमिसन र राजनीतिक अकर्मण्यताले शिथिल प्राधिकरणलाई कुलमााले नै व्युताएका मान्निछ । यतिबेला उनी राजनीतिकर्मी, गृहिणी, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, सबैका मनमा बसेका छन्। विगतदेखि ३४ अर्ब ६१ करोडको सञ्चित घाटा चार वर्षको कार्यकालमा पूरा गरी ११ अर्ब सञ्चित नाफामा पुर्याए भने २५ प्रतिशत विद्युत चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा ओरालो लगाएको साथै ३५ प्रतिशत भारतीय आयातलाई २२ प्रतिशतमा झारेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका थिए ।