सरकार र दलप्रति चुलिदो वितृष्णा

राजनीतिक दलहरु डाइनोसर बन्ने बाटोमा

  निर्मल घिसिङ,  75 पटक हेरिएको

केही वर्षयता गाउँ तथा शहरका चिया चौतारीमा संघीयता नेपालले धान्दैन भन्ने चर्चाको बिषय बनिरहदा, अर्कोतिर देश डुबोस या संघीयता असफल होस् तर म र मेरो गुट कदापि हार्नु हुन्न, आफूमात्र राष्ट्रबादी रहेको कोरियोग्राफीकल जिनगोईजम जस्ता मानसिकता र घिनलाग्दो परिदृश्यले आम नागरिकलाई यो देशको सरकार र मूलधारको राजनीतिक दलको नेतृत्वप्रति व्यापक वितृष्णा पैदा गरेको छ ।

नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा विभिन्न उत्तरचढाव हुँदै निरङकुश राणा शासन, एकदलीय पंचायत, वहुदलीय प्रजातन्त्र अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाइ सहित ओली नेतृत्वसम्म आईपुग्दा जनतामा अझै वितृष्णा बढेर गएको देखिन्छ ।

लामो कालखण्डदेखिको शासकहरूको सत्ता स्वार्थ र व्यक्ति एवं पार्टी नै पिच्छे गलत विदेश नीतिको निरन्तरता पाइरहनुले, आज नेपालमा बिदेशी हस्तक्षेप र चलखेल सामान्य भएको छ । खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा परनिर्भरता बढेको छ । परनिर्भरता चुलिएर वर्तमान राजनीतिक दलका नेतृत्वको लागि विदेशी शक्ति केन्द्रको आशिर्वाद पहिलो प्राथमिकता बन्न पुगेको छ ।

स्वतन्त्रता र समानताको लागी लामो समय आन्दोलन र सशस्त्र क्रान्ती गरेका योद्दाहरु र राजनीतिक नेतृत्व सत्ता र शक्तिको रसस्वादन गर्न पुगेपछि शासन सत्ताको आकर्षणमै रमाइरहेका छन् । निजी स्वार्थभन्दा देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी सर्वोपरि ठान्नेहरु मृत्युपर्यन्त पनि अमर रहिरहेका छन । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका महान योद्धा बीपी कोईरालाले निरङ्कुश राणा शासनमा रैतीको हैसियतमा रहेका जनतालाई मुक्त बनाई नागरिकको दर्जा दिलाएका थिए । त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकाका नेल्शन मंडेला जसले गोरा शासकहरुबाट व्यक्त गर्नै नसकिने असहाय यातना भोगेका थिए । उनको नेतृत्वको सरकारले पछि विगतका ती दुष्ट शासकहरु समेतलाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार मार्फत साथमा लिई काला र गोराबीचको रंगभेद रहित सौहार्दपूर्ण वातावरणमा शासन सत्ता सञ्चालन गरेका थिए । संसारको एउटा विशिष्ट प्रजातन्त्रवादी नेताको रुपमा चिनिन्छ आज उनलाई ।

०४६ पछि नेपाली कांग्रेस पार्टी नेतृत्वको सरकारले बीपी कोइरालाले अगाडी सारेको समाजवादलाई लत्याएर असीको दशकमा सुरु भएको पश्चिमा मुलुकहरूमा अभ्यासरत उदारीकरण र निजीकरणको नीतिलाई नेपालमा हठात अपनाइयो । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभुत सेवाहरु नीजिकरण हुँदा आम सर्वसाधारणले उपभोग गर्नै नसकिने गरी पहुँच बाहिर रहन पुग्यो । तत्कालीन सत्ताले मच्चाएको विकृति, भ्रष्टाचार प्रकरण र सरकार गिराउने, बनाउने झण्डैं तीन दशकको समय अत्यन्तै बेथितिपूर्ण फोहोरी राजनीतिक खेल बन्यो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै आम नागरिकले रोष र दोष पोख्न थाले । लामो समयदेखि स्थिर सरकारको अभाव खड्किएको बेला त्यसैलाई राजनीतिकरण गरी आम जनभावना छलेर राजनितिक स्वार्थ हासील गर्न प्रयास भयो । गत निर्वाचनमा “स्थायी सरकार, भ्रस्टाचारको अन्त्य र पाँच वर्षमा समृद्ध नेपाल बनाउने” नारा अस्त्रको रूपमा बेजोडले बिज्ञापन गरी एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकता भयो । सोहि एकताबाट जन्मेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दुर्इ तिहाइ नजीक बहुमत प्राप्त गरी पाँच वर्षका लागि मूलुकको नेतृत्व लिन सफल भयो । यसपछि सम्पुर्ण प्रशाशनिक र महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूका नियुक्तिमा एउटै दलको हालिमुहाली हुन पुग्दा नातावाद, भ्रस्टाचार र बिचौलियातन्त्र मौलायो।

सत्तापक्षको चरित्र जनसरोकार विहिन, अहंकारी र तानाशाह उन्मुख हुँदा प्रतिपक्षको भूमिका जनसरोकार मुद्दालाई घनिभूत रूपमा उठान गर्न, सरकारलाई घच्घच्याउने र खवरदारी गर्न अत्यन्तै कमजोर देखियो । संसदीय संस्कार बोकेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देखिने र निने प्रतिपक्ष खोजिरहेको छ आज नागरिकले ।

जनमतबाट सत्तामा पुगेको दलको नेतृत्व शासनसत्ताको उत्ताउलोपन, अराजकता र उन्मादले आफ्ना भजन मण्डलीको बाहेक अन्य कसैले लेखेर, बोलेर दिएको सल्लाह सुझाबसम्म सुन्न तयार छैन् । सरकारको गलत गतिविधि बिरुद्द कतै खबरदारीको आवाज उठ्न थाले नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्दै तानाशाह जसरी दमनमा उत्रन्छन् । यस्ताखाले सरकारले स्वीटजरल्याण्ड लगायत अन्य बिदेशी देशको बैंकहरूमा धनराशी सञ्चय गर्नेदेखि विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानमा प्रमुख शेयर लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ ।

२००७ सालपछि निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी राणा शासनको अवसानपछि नेपाल विश्वको मुलुकहरुसँग खुल्ला भएपश्चात विभिन्न श्रम गन्तब्य मुलुकमा युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका थिए । माओबादी शसस्त्र द्धन्द यता दैनिक दुई हजारका हाराहारीमा बैदेशिक रोजगारीका लागी युवा पलायन हुने क्रम डरलाग्दो रूपमा बढ्न पुग्यो । सरकार युवाहरुको योगदानबाट प्राप्त रेमिटेन्सले आफ्ना सेवा सुविधा र देश चलाई आइरहेको छ । कोभिड-१९ को महामारी विश्वव्यापिरुपमा फैलिरहदा विश्व अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असार देखा पर्यो । विदेशस्थित नेपाली श्रमिकको रोजगारी गुमेर भोक र रोगको समस्याले पिरोलेको बेला स्वदेश फर्कन आतुर श्रमिकलाई बिदेशी मुलुकले समेत आफ्नो देशमा तुरून्त फिर्ता लैजान आहृवान गर्दा पनि कानमा तेल हालेर बसिरहेको निर्लज्ज सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्नुपर्‍यो । बिदेशमा अलपत्र परेका र रोजगारी गुमेका श्रमिकलाई बैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रहेको ६ अर्ब रकम खर्च गरि निशुल्क उद्वार गर्नु भन्ने आदेश दिनुपर्‍यो । तर अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै सरकारले साविक भाडा भन्दा दोब्बर असुली केहीलाई ल्यायो । तर पनि १६ असारदेखि उडान नैं बन्द गरि बिदेशमा अलपत्र परेको श्रमिकलाई सहयोग गर्नुको सट्टा घाउमा नुनचुक छर्केर झन् पीडा दियो सरकारले ।

कुम्भकर्ण निन्दामा रहेको सरकारले तीन महिनापछि बिउँझेर पुन १५ भाद्र यता नियमित उडान गर्ने भनिए पनि चार्टर्ड भाडा जतिकै महँगो मुल्यको टिकट लिनुपर्ने अर्को बाध्यता निम्तिएको छ । छ महिना बितिसक्दा पनि सरकारसँग नेपाली श्रमिक कुन मुलुकमा कति संक्रमित भएका र कतिको मृत्यु भयो भन्ने एकिन तथ्याङ्क अझै पनि छैन । सरकार मातहतका निकायहरु पनि लथालिंग बनेको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि देश कुन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ भनेर ।

जनताको शासन सत्ता ल्याउने भन्दै गरिब सर्वसाधारणलार्इ हतियार बोकाई परिवर्तनको पक्षमा क्रान्तिकारी भाषण र प्रशिक्षण दिने कमाण्डर नै सत्तामा रहेकै बेला कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका चितवनका गरिब चेपाङबस्ती हात्ती लगाई भत्काइयो, आगो लगाई खरानी नै बनाइयो । खाद्यान्न अभाब भई परिवारको भोक टार्न घुँगि खोज्न गएका चेपाङ युवालाई निकुञ्जका सेनाले बन्दूकका कुन्दा  र बुटैबुटले निर्मम प्रहार गरी प्राण लिए । यस्तो क्रुर अमानविय घट्नाको चौतर्फी विरोध हुँदै गर्दा दुईतिहाई सरकारका वनमन्त्री चेपाङहरु झुटको सहारा लिएर नक्कली आँसु देखाएको भन्दै क्रुर अनि बर्बर शैलीमा सत्ताको बचाउ गरे । खै कहाँ छ हिजोको सर्वहरावर्गको नेतृत्व ? यस्तै दिन भोग्न र यस्तै परिवर्तनको अपेक्षाले बन्दुक बोकेका थिए त ति गरिब वर्गले ? सीमित व्यक्तिको शक्ति र सत्ता स्वार्थकै लागि जनयुद्धको नाममा १७ हजारलाई बली चढाउनु जायज थियो त ? पिस्कर काण्ड अनि झापाको ब्यक्ति सफाया आन्दोलन र १० वर्षे सशस्त्र युद्धको उद्धेश्य यही थियो त ? यो अवस्थामा यस्ता यावत् प्रश्न यतिखेर फेरि उठ्नु स्वभाविकै भएको छ ।

व्यक्ति, समय र व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा देशमा शान्ति, सुशासन र विकास अनि समृद्धी आउँदो रहेनछ । विषेशगरी राजनीतिक नेतृत्वको विचार, दृष्टीकोण र नियतमै परिवर्तन नआउँदासम्म केही फरक नहुँदोरहेछ । हामीसँग विकेन्द्रीकरण सहितको तीन तहको सरकार रहेपनि विकास निर्माण र अन्य कामकारबाहीमा विगतको सरकार भन्दा खासै भिन्नता देखिएन । दिशाविहिन, अधिकारविहीन प्रदेश सरकार । शक्ति केन्द्रिकृत गर्नेतर्फ उन्मुख केन्द्र सरकार । स्थानिय सरकार अनुभवको कमी र असक्षमताका कारण लथालिङ्ग एवं अस्तव्यस्त बनेको छ । राजनीति, विना लगानी कमाइ गर्ने सफल व्यवसायको रूपमा फस्टाएको छ । नेपालका २० प्रतिशत सम्पन्न वर्ग र देशी, विदेशी बिचौलियाहरुले देशको अर्थतन्त्र र दलभित्रको राजनीति नै कब्जा गरेका छन् । यतिखेर देश र जनताप्रति देखावटी कुरा गर्ने गफाडी समुह बनेको छ दल भित्रको गुट । दल बेरोजगारीलाई बढावा दिने र ब्युरोक्रेसी जस्तै चाकडी, चुक्ली लगाउने उद्योग वनेको छ । कार्यकर्तालाई नीजि निवासमा लाइन लगाउन नै आफ्नो प्रतिष्ठा र लोकप्रियता ठान्ने नेतृत्व सामन्ती शैलीका राजा महाराजा भन्दा के फरक भएत ?

सत्ताधारी दल र प्रतिपक्ष दल दुबैलाई महाधिवेशनको चटारो छ । नीति र विधि भन्दा पनि नेतृत्व हत्याउने होड चलेको छ । नेपालको राजनीतिमा बुढ्यौली हावी भैरहँदा पुस्तान्तरणको बहस चले पनि जोखिम मोल्ने आँट नगर्दासम्म युवापुस्ताको मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने नेतृत्व आउन धेरै कठिन हुनेछ । युवा पुस्ताले सधैं गुटको फेर समातेर पगरी सुरक्षित हुने मनसायले कहिल्यै नेतृत्व लिन सफल हुँदैन । पुरातन सोच, शैलीले यथास्थितिमा नेतृत्व चल्न सक्दैनन् । वर्तमान परिवर्तित समयको मागअनुसार परिणाम दिन सक्ने करिस्मेटीक युवा नेतृत्वको खाँचो देखिन्छ ।

अग्रगामी राजनीतिक सोच, प्रजातान्त्रिक सस्कार, रणनीतिक कार्ययोजना नभएका यथास्थितीवादी दलहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न संवेदनशील विषय जाती, धर्म, भाषा, संस्कृति आदिलाई चुनावी कार्डको रुपमा प्रयोग सफल भएको देखिन्छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, भारतका नरेन्द्र मोदी र नेपालका केपी ओली लगाएतले राष्ट्रवादका नाममा दक्षिणपन्थ सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र बनेको छ । निर्वाचनको बेला जनतालाई चिप्लो र गुलियो कुरा गरी सत्तामा पुगेपछि जनतातिर पीठ फर्काई माफियाका मतियार बनी राजनीतिलाई व्यापारिकारण गर्ने प्रचलन परम्पराकै रूपमा स्थापित बनिसकेको छ । प्रजातान्त्रिक संस्कार राजनीतिक नेता तथा जनता दुवैले सिक्न जरुरी छ । यस्तैगरी राजनीतिमा कसैको लहलहैमा वा देखासिकीमा लाग्ने भन्दा यसलाई राम्ररी बुझेर वैकल्पिक पेशा नभई सेवाको खातिर लाग्नु पर्दछ । अन्यथा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता पदीय मर्यादा दुरुपयोग गरी बिचौलियाको मतियार बनिरहने हो भने नेपालको मुलधारको राजनीतिक दल निसन्देह: ढिलो चाँडो डाइनोसर भन्ने पक्का छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार