330 पटक हेरिएको बझाङ – यतिबेला हिउँदेबाली अन्र्तगत गहुँ, जौं, मुसुरो लगाएतका बालीहरु भित्र्याउने समय भएको छ । बझाङका किसानहरु पनि आफुले मिहेनत गरेर लगाएको अन्नबाली भित्र्याउन निकै उत्साहित छन् । तर जिल्लाको खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा भने किसानहरुलाई बाँदरबाट बाली जोगाउनै मुस्किल परेको छ । पाक्नै लागेको गहुँ, जौं, मुसुरो लगाएतका बालीहरु बाँदरले सखाप पार्न थालेपनि किसानहरु चिन्तित बनेका छन् ।
खप्तडछान्ना गाउँपालिका वडा नम्बर ३, ५ र ६ का विभिन्न बस्तिहरुमा केहिदिन यता बाँदरहरुले निकै सताउन थालेको खप्तडछान्ना – ५ का स्थानिय करुना उपाध्यायले बताइन्। उनले भनिन्,‘ पहिले पहिले बाँदर खेतसम्म्म मात्रै पुग्थे, अहिले घरआँगनको खाद्यान्न समेत खाने गरेका छन्। बाँदरका कारण हामीलाई धेरै समस्या छ ।’ यस्तै वडा नम्बर ६ को तिउने गाउँमा पनि बाँदरले निकै सताएको स्थानियले बताएका छन्। बिहान उठेदेखि साँझसम्म खेतमा बाँदर धपाउन बस्नु परेको सिमा थापाको गुनासो छ । उनले त्यति गर्दा पनि बाँदरले खेतबारीमा भएका अन्नपात, तरकारी सबै खाइदिने गरेको बताइन् ।
केहि समय अघि गाउँघरमा मान्छे पनि प्रशस्तै हुन्थे । गाउँको माथि माथि लेकहरुमा पनि खेती गरिन्थ्यो । जंगली जनावरहरुले लेकम मात्रै अन्नबालीमा क्षति पुर्याउथे । तर पछिल्लो समय अधिकांश मानिसको रोजाइमा सहर बजार पर्यो । बसाइसराइ गरे । युवापुस्ताहरु गाउँमा बस्न छोडे । लेक तिरका भुभागमा बाली लगाउन छाडेपछि बाँदर लगाएतका जंगली जनावरहरु पनि खानेकुराको खोजीमा बेसिँ तिरै आउन थालेको खप्तडछान्ना गाउँपालिका – ६ तिउनेका स्थानि भुवन थापाले बताए । यस वर्ष खडेरी र असिनापानीले बाली उत्पादन घट्नेमा किसान त्यसै पनि चिन्तित छन् ।
बाँदर धपाउन स्थानीय सरकारले कुनै पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । बाँदर धपाउन स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्नुपर्ने उनिहरुको माग छ । यता खप्तडछान्ना गाउँपालिका – ६ का वडा अध्यक्ष तेज बहादुर खड्काले भने बाँदर नियन्त्रणको लागि आफुहरुले पहल गरिरहेको बताए । ‘गाउँपालिकाको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भएको छ, हामि केहि विकल्प खोज्छौ उनले भने ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० मा पहिलो पटक बाँदरबाट हुने क्षतिलाई राहत दिने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारले बाँदरले बाली क्षति गरेमा किसानले क्षतिपूर्तिस्वरुप १० हजार रुपैयाँसम्म पाउने निर्देशिका जारी गरेको छ । तर यसको स्थानीय तहमा भने कार्यान्वयन भएको छैन् ।
